आधिकारिक आदेश नहीं मिला, हड़ताल जारी है….जूडा अध्यक्ष
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 20 अगस्त तक अपनी हड़ताल वापस लें। इससे पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि हड़ताल का ये तरीका कतई ठीक नहीं है। अगर किसी की जान निकल रही होगी, तो कहिएगा दो दिन बाद दवाई देंगे? हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की काम पर लौटने की सलाह दी है।
इससे पहले मध्यप्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ ने कहा, हम चाहते हें कि देश में समान कानून बने। हाईकोर्ट को लेकर हम आश्चर्यचकित हैं। देश में आंदोलन चल रहा हो, जहां इतनी बड़ी घटना हो गई है। दूसरी ओर हाईकोर्ट कहे कि आंदोलन का अधिकार नहीं है।
हाईकोर्ट क्या चाहता है, हम पिट जाएं, मर जाएं। हमारे अधिकार नहीं हैं। मेरा कहना है कि हमें अपनी सुरक्षा और साथियों की सुरक्षा के लिए आंदोलन का अधिकार है। ऐसे में हाईकोर्ट हमारी बात को समझे।
दरअसल, मध्यप्रदेश में दो दिन से जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इसमें अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्राइवेट अस्पतालों का समर्थन भी मिल गया है। भोपाल में हमीदिया और एम्स के बाद निजी अस्पतालों ने भी ओपीडी बंद रखी है।
*कोर्ट ने कहा- 20 अगस्त तक हड़ताल वापस लें*
याचिकाकर्ता अंशुल तिवारी के वकील अभिषेक पांडे ने बताया, याचिकाकर्ता ने 15 अगस्त को हड़ताल की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने मना कर दिया था। आदेश की अवहेलना करते हुए जूनियर डॉक्टरों ने 16 अगस्त से हड़ताल की। कोर्ट में अपनी मांगों को रखा। कोर्ट ने कहा कि 20 अगस्त तक अपनी हड़ताल वापस लें।
वकील ने कहा कि उन्होंने स्वेच्छापूर्ण हड़ताल वापस ले ली है। 20 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। इसमें आईएमए और जूडा एसोसिएशन को भी पार्टी बनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य सरकार नहीं सुनती है, तो आप अपनी सभी मांगों को कोर्ट के सामने रखिए। हम सरकार को निर्देश देंगे।
*सरकार सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगी*
जूडा एसोसिएशन के वकील महेंद्र पटेरिया ने कहा- कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर की सुरक्षा का राज्य सरकार विशेष ध्यान रखेगी। डॉक्टर की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा सरकार प्राथमिकता से देखेगी। 20 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। तब तक डॉक्टर हड़ताल वापस लेगी।
*आधिकारिक आदेश नहीं मिला, हड़ताल जारी है:*
जूडा अध्यक्ष एमपी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. संकूत सीते का कहना है कि अभी हाईकोर्ट के डायरेक्शन का कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। जैसे ही हाईकोर्ट के डायरेक्शन का कोई आदेश आएगा, संगठन पदाधिकारियों से चर्चा कर, जो निर्णय होगा, उसकी जानकारी देंगे। फिलहाल हड़ताल जारी है।
