कृष्णमोहन झा/
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल प्रारंभ हो चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य नयी ऊर्जा ,नये जोश और नये उत्साह के साथ अपना कार्य भार संभाल चुके हैं। नयी सरकार में भी गृह,रक्षा, विदेश, वित्त जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाने वाले विभागों की जिम्मेदारी उन्हीं मंत्रियों को सौंपी गई है जिन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इन विभागों की जिम्मेदारी का दक्षता पूर्वक निर्वहन किया था। जाहिर सी बात है कि गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण चार आधार स्तम्भ हैं जिन्होंने अपनी विलक्षण सूझ-बूझ और अद्भुत कार्य शैली के द्वारा , विगत पांच सालों में सरकार के समक्ष आई हर कठिन चुनौती को परास्त कर अपनी अलग पहचान बनाई थी इसलिए यह पहले से ही तय माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री उक्त चारों विश्वासपात्र मंत्रियों के विभागों में कोई बदलाव नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के साथ ही एना डीए के अन्य घटक दलों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर यथासंभव संतुलित मंत्रिमंडल बनाने का प्रयास किया है जिसमें वे सफल भी हुए हैं। प्रधानमंत्री ने अपना तीसरा कार्यकाल प्रारंभ होते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सत्रहवीं किश्त जारी कर यह संदेश दिया दिया कि किसानों का आर्थिक सामाजिक उन्नयन उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल की प्राथमिकताओं में भी सर्वोपरि रहेगा। किसान कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने हाल में ही 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का जो फैसला किया है वह भी इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार अन्नदाता के कल्याण और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल कार्यकाल के प्रथम सप्ताह में ही देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में तीन करोड़ परिवारों को घर के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने का महत्व पूर्ण फैसला किया है । इस फ़ैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी सराहना के हकदार हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पदभार ग्रहण करने के प्रथम सप्ताह में ही इटली में आयोजित जी-7 देशों के सम्मेलन में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से ज्वलंत अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सार्थक विमर्श किया । इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय संस्कृति के अनुरूप नमस्ते से किये गये अभिवादन ने सारी दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया। इसमें यह संदेश भी छुपा हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में विदेशों में भारतीय संस्कृति को जानने, समझने और उसकी विशेषताओं को अपने आचार विचार में उतारने की लालसा निरंतर बढी है। प्रधानमंत्री मोदी के इटली प्रवास से यह संदेश भी मिला है कि अगले पांच सालों में अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत की राय की अहमियत और बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण के अगले दिन प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते जब यह कहा कि आने वाले पांच सालों में हमें वैश्विक मानदंडों से भी आगे जाकर काम करना है और जहां कोई नहीं पहुंचा वहां अपने देश को पहुंचाना है तब वह पूरी तरह आत्म विश्वास और दृढ़ संकल्प शक्ति से लबरेज दिखाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उनकी सरकार अगले 6 महीनों में कुछ बड़े फैसले लेने के लिए तैयार है। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में दिये गये अपने पहले भाषण में उन्होंने उन बड़े फैसलों के बारे में पूर्व संकेत दे दिया है। अब देशवासियों के मन में उन संभावित बड़े फैसलों के प्रति बेहद उत्सुकता है और साथ ही यह विश्वास भी है कि प्रधानमंत्री का हर फैसला भारत की 140 करोड़ जनता की खुशहाली का संदेश लेकर आएगा।
ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गठित एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधारों में तेजी लाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का गौरव दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। इस कार्यकाल में सरकार मंहगाई और और बेरोज़गारी की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। गौरतलब है कि इन दोनों मोर्चों पर विपक्ष ने हमेशा सरकार को कठघरे में खड़ा किया है इसी कार्यकाल में सरकार जीएसटी प्रणाली को सरलीकृत करने और जीएसटी की दरों में कमी करने पर भी गंभीरता से विचार कर सकती है। मोदी सरकार जिस तरह अपने दूसरे कार्यकाल में संविधान के अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावीकरण ,तीन तलाक़ की कुप्रथा की समाप्ति और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियों अर्जित करने में सफल रही उसी तरह तीसरे कार्यकाल में वह समान नागरिक संहिता, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रख सकती है।इन दो मामलों में अगर मोदी सरकार सभी पक्षों को सहमत करने में सफल हो जाती है तो तीसरे कार्यकाल में भी वह इतिहास रचने में कामयाब हो सकती है। ‘वन नेशन वन इलेक्शन ‘ विषय पर सुझाव देने के लिए सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो उच्चाधिकार समिति गठित की थी वह राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। देश के 15 राजनीतिक दलों को छोड़कर बाकी 32 राजनीतिक दलों ने सरकार के इस विचार से सहमति जता दी है लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों को राजी करने में सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यही स्थिति समान नागरिक संहिता के मामले में भी बन सकती है। अग्नि वीर योजना को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों ने जो राय व्यक्त की है।उसका सम्मान करते हुए उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए भी सरकार तैयार हो सकती है।कुछ मिला कर नवगठित एनडीए सरकार को अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर एनडीए में सर्वसम्मति बनाने के लिए मशक्कत भी कर सकती है परन्तु राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े दल भाजपा के कोटे से जो मंत्री सरकार में शामिल किए गए हैं वे अपनी विलक्षण राजनीतिक सूझ-बूझ से हर मुश्किल पड़ाव पर एनडीए के घटक दलों के साथ सामंजस्य कायम कर सरकार की राह आसान बनाते रहेंगे।
